राजनांदगांव (BTI)- भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई अपने राष्ट्रव्यापी आव्हान के तहत आगामी 18 मार्च को औद्योगिक पेंशन 95 की राशि 5 हजार रूपये मासिक बढ़ाने व अन्य मांगो को लेकर जिलाधीश कार्यालय में प्रदर्शन करेंगी तथा भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजेगी।
भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख योगेशदत्त मिश्रा व संघ के जिला मंत्री नरेश कुमार साहू ने एक प्रेस बयान में बताया कि 1 फरवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जहॉ आयकर सीमा बढ़ाकर कर्मचारी जगत को राहत दी गई, वही डेयरी उद्योग, मतस्य उद्योग, गिग वकर्स एवं लघु उद्योगों को भी राहत प्रदान की गई, इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों को भी टीडीएस द्वारा राहत देकर उनका सम्मान किया गया। इतना ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी बीमारी की दवा को सस्ती कर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, किन्तु प्रस्तुत बजट में औद्योगिक पेंशन 95 के 75 लाख से अधिक पेंशनरों को कोई राहत नहीं दी गई जिससे उनमें घोर निराशा व्याप्त है। महंगाई के युग में एक हजार रूपये मासिक पेंशन में जीवन निर्वाह करना असंभव है, इसी तरह स्कीम वर्कर जैसे आंगनबाड़ी, मितानिन, मध्यान्ह भोजन रसोईयों के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भी उपेक्षा की गई। इसलिए भारतीय मजदूर संघ सरकार से यह मांग करता है कि औद्योगिक पेंशन की राशि 1000 रूपये से बढ़ाकर 5000 रूपये की जाये, इसी प्रकार ईपीएफ की वेतनसीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रूपये और इएसआईसी की वेतन सीमा 21 हजार रूपये से बढ़ाकर 42 हजार रूपये की जाये।
विज्ञप्ति में मजदूर नेता योगेशदत्त मिश्रा व नरेश कुमार साहू ने आगे कहा कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाये, स्कीम वर्कर्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, मितानिन तथा मध्यान्ह भोजन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा दी जाये। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामाजिक विकास के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाये, इन्ही सब मांगो को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन स्थानीय जिला कार्यालय में 18 मार्च को किया जायेगा तथा जिलाधीश के माध्यम से देश के वित्त मंत्री को ज्ञापन भी दिया जायेगा।
