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छत्तीसगढ़ को मिली 4-लेन सड़क की सौगात, अंबिकापुर-गढ़वा नेशनल हाईवे को मिली नई गतिउपशीर्षक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से ₹450 करोड़ की मंजूरी, क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

Published on: July 05, 2025
By: BTNI
Location: Raipur, India

छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के अथक प्रयासों से अंबिकापुर से गढ़वा तक नेशनल हाईवे को फोर-लेन में अपग्रेड करने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए ₹450 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस फोर-लेन सड़क के निर्माण से न केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि यात्रा का समय भी कम होगा।

यह परियोजना क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा, “यह परियोजना राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। हम केंद्र सरकार और श्री नितिन गडकरी जी के आभारी हैं, जिनके सहयोग से यह सपना साकार हो रहा है।” यह सड़क न केवल आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में समृद्धि और प्रगति की नई कहानी लिखी जाएगी।

Barbarika Truth News India-image= July 8, 2025

अंबिकापुर-गढ़वा फोरलेन नेशनल हाईवे के लाभ

बेहतर कनेक्टिविटी: फोरलेन सड़क से छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच आवागमन आसान और तेज होगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा।
समय की बचत: चौड़ी और बेहतर सड़क से यात्रा का समय कम होगा, जिससे लोगों का दैनिक जीवन सुगम होगा।
आर्थिक विकास: व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि माल और सेवाओं का परिवहन तेज और किफायती होगा।
रोजगार के अवसर: सड़क निर्माण और इससे जुड़े कार्यों से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
पर्यटन को बढ़ावा: बेहतर सड़क से अंबिकापुर और आसपास के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।
सुरक्षा में सुधार: फोरलेन सड़क से यातायात व्यवस्थित होगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
क्षेत्रीय विकास: बुनियादी ढांचे के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ेगी।

अंबिकापुर-गढ़वा फोरलेन नेशनल हाईवे से सड़क सुरक्षा में सुधार

अंबिकापुर से गढ़वा तक नेशनल हाईवे के फोरलेन में अपग्रेड होने से सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। निम्नलिखित बिंदु इस परियोजना से सड़क सुरक्षा के लाभों को रेखांकित करते हैं:यातायात का बेहतर प्रबंधन: फोरलेन सड़क के साथ डिवाइडर और अलग-अलग लेन होने से वाहनों का व्यवस्थित संचालन होगा, जिससे टकराव की संभावना कम होगी।

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सड़क की गुणवत्ता में वृद्धि: आधुनिक तकनीक और बेहतर निर्माण सामग्री से सड़क की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम घटेगा।
स्पष्ट सिग्नल और मार्किंग: फोरलेन सड़क पर उचित साइनेज, रिफ्लेक्टिव मार्किंग्स और ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, जो चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग में मदद करेंगे।
पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा: सड़क के किनारे फुटपाथ और क्रॉसिंग की व्यवस्था से पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी।
आपातकालीन सेवाओं की पहुंच: चौड़ी सड़क से एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों की आवाजाही तेज होगी, जिससे दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता मिल सकेगी।
रात में सुरक्षित यात्रा: बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स से रात के समय दृश्यता बढ़ेगी, जिससे रात्रि यात्रा सुरक्षित होगी।
भीड़भाड़ में कमी: फोरलेन सड़क से यातायात की भीड़ कम होगी, जिससे ओवरटेकिंग और तेज रफ्तार जैसी जोखिम भरी गतिविधियां घटेंगी।

यह परियोजना न केवल कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी नया आयाम देगी, जिससे यात्रियों का सफर सुरक्षित और सुगम होगा।

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राजनंदगांव में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरक मार्गदर्शन कार्यक्रम में DFO आयुष जैन और जिला पंचायत CEO श्रुति सिंह के उद्बोधन ने छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार किया। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के नेतृत्व में आयोजित इस आयोजन में यूपीएससी टॉपर्स की प्रेरक कहानियों, रणनीतियों और अधिकारियों के अनुभवों ने प्रतिभागियों को नई दिशा दी। कार्यक्रम की सराहना वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने भी की, जिन्होंने इसे युवाओं के लिए एक मील का पत्थर बताया।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका: विवाद का नया अध्याय

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर एक नई संवैधानिक बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञ जहां इसे एजेंसी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का माध्यम मानते हैं, वहीं कुछ इसे कार्यपालिका की स्वायत्तता में न्यायपालिका का हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह प्रणाली अद्वितीय है और भारत की शासन व्यवस्था में संतुलन तथा पारदर्शिता को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे रही है।

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