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दिल्ली में अवैध मीट दुकानों पर सख्ती, पर्यावरण मंत्री सिरसा का 24 घंटे का अल्टीमेटम

राजौरी गार्डन में दौरे के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अवैध दुकानों पर बिजली-पानी काटने और सील करने का आदेश

Published on: July 02, 2025
By: BTNI
Location: New Delhi, India

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध मीट दुकानों और ढाबों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को राजौरी गार्डन क्षेत्र के दौरे के दौरान सिरसा ने प्रशासन को 24 घंटे के भीतर सभी अवैध ढाबों और मीट दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल प्रदूषण बढ़ाती हैं, बल्कि रिहायशी इलाकों में रहने वालों के लिए असुविधा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा करती हैं।

सिरसा ने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति मांस बेचने से नहीं, बल्कि अवैध रूप से संचालित दुकानों और ढाबों से है। उन्होंने कहा, “जगह-जगह गैरकानूनी ढाबे खोल दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों में मीट की दुकानें खोलकर लोगों को घर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” सिरसा ने यह भी निर्देश दिया कि इन अवैध प्रतिष्ठानों के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं और इन्हें सील किया जाए।

पर्यावरण मंत्री ने एक टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की, जो अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगी और तत्काल कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, “जो लोग बिना लाइसेंस के मीट की दुकानें खोलते हैं, वे न गुरुद्वारा देखते हैं, न स्कूल और न ही मंदिर। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।” सिरसा ने जोर देकर कहा कि सभी दुकानों को स्वच्छता मानकों का पालन करना होगा और इन्हें केवल निर्धारित वाणिज्यिक क्षेत्रों में ही संचालित करने की अनुमति होगी।

इसके अलावा, सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अन्य उपायों की भी बात की। उन्होंने कहा कि 500 गज से अधिक के निर्माण कार्यों पर नजर रखी जाएगी और रियल-टाइम प्रदूषण डेटा मॉनिटरिंग के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। साथ ही, पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

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हालांकि, इस फैसले ने विवाद को भी जन्म दिया है। कुछ विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में चित्तरंजन पार्क में मछली और मीट दुकानों को कथित तौर पर जबरन बंद कराने का मुद्दा उठाया था, जिसका बीजेपी ने खंडन किया। दूसरी ओर, बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने नवरात्रि के दौरान मीट दुकानों को बंद करने की मांग की थी, जिससे यह मुद्दा और गर्म हो गया।

दिल्ली सरकार का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। हालांकि, इसका असर स्थानीय व्यापारियों और निवासियों पर कैसा होगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। 

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