मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल से कारोबारी माहौल को मिला बल, BSL ग्लोबल आउटरीच समिट में हुई बड़ी घोषणा
Published on: August 01, 2025
By: [BTNI]
Location: Bhopal, India
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने BSL ग्लोबल आउटरीच समिट के दौरान एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार में बाधा डालने वाले 42 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह कदम मध्य प्रदेश को निवेश और उद्योगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।मुख्यमंत्री यादव ने समिट में बताया कि ये कानून लंबे समय से कारोबारी प्रक्रियाओं को जटिल बना रहे थे, जिससे उद्यमियों और निवेशकों को अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ता था।
इन कानूनों को हटाने का निर्णय ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को एक ऐसा राज्य बनाना है, जहां उद्योगपति और निवेशक बिना किसी रुकावट के अपने कारोबार को बढ़ा सकें। इन 42 कानूनों को खत्म करना इसी दिशा में एक ठोस कदम है।”यह घोषणा मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए शुरू की गई ‘इन्वेस्ट एमपी’ पहल के अनुरूप है, जिसके तहत पिछले साल जुलाई में सात क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलनों के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन सुधारों से न केवल बड़े उद्योगों को बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी लाभ मिलेगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार 20 से अधिक नई नीतियों पर काम कर रही है, जो सेमीकंडक्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेंगी। इन नीतियों का उद्देश्य मध्य प्रदेश को तकनीकी नवाचार और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाना है। साथ ही, सरकार ने मौजूदा नीतियों को और सरल करने का निर्णय लिया है ताकि कारोबारी प्रक्रियाएं और पारदर्शी हों।
BSL ग्लोबल आउटरीच समिट में इस घोषणा का उद्योग जगत ने जोरदार स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने कानूनों को हटाने से न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। यह कदम मध्य प्रदेश को भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्रांति में अग्रणी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
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मुख्यमंत्री यादव ने इस अवसर पर केंद्र सरकार के सहयोग को भी सराहा और कहा कि ‘डबल इंजन सरकार’ के तहत मध्य प्रदेश और केंद्र मिलकर राज्य को निवेश का हब बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। इस पहल से न केवल स्थानीय उद्यमियों को बल्कि वैश्विक निवेशकों को भी मध्य प्रदेश में कारोबार शुरू करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
यह घोषणा मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास और वैश्विक मंच पर इसकी बढ़ती साख का प्रतीक है। जैसे-जैसे ये सुधार लागू होंगे, मध्य प्रदेश न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में उभरेगा।
