नकद उपहारों पर क्यों उठी सख्ती की सलाह
नकद उपहारों के जरिए काले धन को वैध बनाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा
Published on: May 24, 2025
By: BTI
Location: Banglore, India
हाल के दिनों में नकद उपहारों (कैश गिफ्ट्स) को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बेंगलुरु के एक टैक्स प्रोफेशनल, श्री एस.एल. जोशी ने आयकर अधिनियम में सुधार की मांग उठाई है। जोशी ने नकद उपहारों पर सख्ती बरतने और इसे आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत 2 लाख रुपये की सीमा के दायरे में लाने का सुझाव दिया है। उनके इस विचार ने वित्तीय पारदर्शिता और काले धन पर अंकुश लगाने की दिशा में नई बहस छेड़ दी है।
नकद उपहारों पर क्यों उठी सख्ती की सलाहजोशी ने अपने एक बयान में कहा, “नकद उपहारों का दुरुपयोग काले धन को सफेद करने और टैक्स चोरी के लिए किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए नए आयकर अधिनियम में नकद उपहारों पर 2 लाख रुपये की सीमा लागू होनी चाहिए।” उनका कहना है कि धारा 269ST, जो एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाती है, को उपहारों पर भी लागू करने से वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।
हाल ही में नकद उपहारों को लेकर राजनेताओं और प्रभावशाली वर्ग के बचाव ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। जोशी का मानना है कि यह प्रथा न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है, बल्कदिग् टैक्स चोरी का एक बड़ा जरिया भी बन रही है।
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क्या है धारा 269ST?आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन करने की मनाही है। इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। जोशी का प्रस्ताव है कि इस सीमा को नकद उपहारों पर भी लागू किया जाए, ताकि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिले और नकद लेनदेन का रिकॉर्ड रखना आसान हो।
प्रस्तावित सुधारों के लाभजोशी के सुझाव के अनुसार, नकद उपहारों पर सख्ती से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं:
काले धन पर रोक: नकद उपहारों के जरिए काले धन को वैध बनाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।
कर चोरी में कमी: उपहारों को आय के रूप में छिपाने की प्रथा रुकेगी।
पारदर्शिता में वृद्धि: डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखना आसान होगा।
सामाजिक संतुलन: बड़े पैमाने पर नकद उपहारों की प्रथा से आर्थिक असमानता कम होगी।
चुनौतियां और समाधानभारत में नकद उपहार देना सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है, और इसे पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है। जोशी का सुझाव है कि सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और डिजिटल उपहारों, जैसे गिफ्ट वाउचर या ऑनलाइन ट्रांसफर, को बढ़ावा देने के लिए कर छूट जैसे प्रोत्साहन देने चाहिए। इसके अलावा, आयकर विभाग को नकद उपहारों की निगरानी के लिए विशेष सेल बनानी चाहिए।
विशेषज्ञों की रायवित्तीय विशेषज्ञों ने जोशी के सुझाव का स्वागत किया है। बेंगलुरु के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री रमेश शर्मा ने कहा, “यह सुझाव नकद अर्थव्यवस्था को कम करने और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार को इसे नए आयकर अधिनियम में शामिल करना चाहिए।”
आगे की राहजोशी का यह सुझाव न केवल समय की मांग है, बल्कि यह भारत की वित्तीय प्रणाली को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम हो सकता है। सरकार और नीति निर्माताओं को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नकद उपहारों पर सख्ती से न केवल काले धन पर लगाम लगेगी, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में भी मदद करेगा।
