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UPGE Sets Two World Records in 24 Hours

Showcasing India’s Infrastructure Prowess

Published on: May 21, 2025
By: BTI
Location: Lucknow, India

 In a historic achievement, the Ganga Expressway project in Uttar Pradesh has set two world records in just 24 hours, marking a significant milestone in India’s infrastructure development. The Uttar Pradesh government announced that the project achieved the fastest construction of 34.24 lane kilometers of bituminous concrete and the installation of 10 kilometers of Thrie beam crash barriers, both in the Hardoi-Unnao section (Package-3) of the expressway.

Barbarika Truth News India-image= July 8, 2025

This remarkable feat, accomplished on May 18, 2025, has earned entries in the Golden Book of World Records, Asia Book of Records, and India Book of Records, highlighting the state’s commitment to rapid and high-quality infrastructure development. The Ganga Expressway, a 594-km, 6-lane (expandable to 8) greenfield project connecting Meerut to Prayagraj, is set to reduce travel time between these cities from 12 hours to just 6-7 hours, boosting connectivity and economic growth in the region.

The records were set under the leadership of the Uttar Pradesh government, with real-time AI quality checks ensuring precision and efficiency. The construction involved laying 20,105 metric tons of bituminous concrete, demonstrating an unprecedented scale of engineering excellence.

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“This is a shining example of visionary governance and next-level infrastructure,” said a spokesperson for the Uttar Pradesh government. “The Ganga Expressway is not just a road; it’s a symbol of speed, scale, and resolve in building a new Uttar Pradesh for a new India.”

Barbarika Truth News India-image= July 8, 2025

The project, expected to be completed by November 2025, is poised to transform Uttar Pradesh’s road network, positioning the state as a leader in India’s infrastructure revolution. 

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी देकर राज्य को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस नीति के तहत 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि, पूंजी निवेश पर प्रोत्साहन, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह नीति राज्य में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

सौर सुजला और शाकंभरी योजना से जशपुर के किसानों की तकदीर बदली

जशपुर जिले के किसान सुखसाय रवि की सफलता की कहानी सौर सुजला और शाकंभरी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में लागू इन योजनाओं ने किसानों को सौर पंप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकी सुविधाएं प्रदान कर सिंचाई की समस्या दूर की, जिससे फसल उत्पादन और आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ये योजनाएं न केवल आत्मनिर्भरता का मार्ग खोल रही हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती को भी प्रोत्साहित कर रही हैं।

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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का अंबिकापुर में भव्य स्वागत, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की अगवानी

अंबिकापुर स्थित महामाया एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत कर समारोह को गरिमामय बना दिया। नड्डा के इस दौरे को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन-उर्वरक क्षेत्र में नए अवसरों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास हेतु केंद्र के सहयोग को रेखांकित किया।

राजनंदगांव में यूपीएससी UPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रेरक कार्यक्रम

राजनंदगांव में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरक मार्गदर्शन कार्यक्रम में DFO आयुष जैन और जिला पंचायत CEO श्रुति सिंह के उद्बोधन ने छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार किया। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के नेतृत्व में आयोजित इस आयोजन में यूपीएससी टॉपर्स की प्रेरक कहानियों, रणनीतियों और अधिकारियों के अनुभवों ने प्रतिभागियों को नई दिशा दी। कार्यक्रम की सराहना वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने भी की, जिन्होंने इसे युवाओं के लिए एक मील का पत्थर बताया।

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका: विवाद का नया अध्याय

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर एक नई संवैधानिक बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञ जहां इसे एजेंसी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का माध्यम मानते हैं, वहीं कुछ इसे कार्यपालिका की स्वायत्तता में न्यायपालिका का हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यह प्रणाली अद्वितीय है और भारत की शासन व्यवस्था में संतुलन तथा पारदर्शिता को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे रही है।

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