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एक अमीर परिवार की बेटी ने कथित तौर पर एसटी आरक्षण का दुरुपयोग कर 45,000 रुपये की वार्षिक स्कॉलरशिप हासिल की और इसे बिटकॉइन में निवेश कर 1000% का मुनाफा कमाया। इस मामले ने सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जनता में बहस तेज हो गई है कि क्या वास्तविक जरूरतमंद छात्रों तक लाभ पहुंच रहा है।

लखपति दीदी योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत संचालित है, ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह खोल रही है। कम ब्याज पर ऋण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और उद्यमिता के प्रोत्साहन जैसी विशेषताओं के माध्यम से यह योजना लाखों महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित करने में सक्षम बना रही है। राजनांदगांव की कुसुम साहू जैसी महिलाएं इस योजना की सफलता की मिसाल बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन और भाई दूज पर मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को बड़ा तोहफा देते हुए 250 रुपये का शगुन और लाड़ली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये करने की घोषणा की है। यह कदम महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राजनांदगांव के कलेक्टर डॉ. सरवेश नरेंद्र भुरे ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर जोर देते हुए निर्माण एजेंसियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, 4 जुलाई को "कठिन नहीं, सही मार्गदर्शन चाहिए–आईएएस टॉपर्स से मिलिए" कार्यक्रम की घोषणा कर युवाओं के लिए प्रेरणादायक मंच तैयार किया गया, जो सिविल सेवा में रुचि रखने वालों के लिए मार्गदर्शन का सुनहरा अवसर होगा।

राशन कार्ड धारकों के लिए E-KYC कराना अब अनिवार्य हो गया है। सरकार ने यह कदम फर्जी कार्ड और गलत सब्सिडी वितरण को रोकने के लिए उठाया है। निर्धारित समयसीमा में E-KYC पूरी न करने पर राशन कार्ड ब्लॉक या रद्द हो सकते हैं, जिससे सब्सिडी वाला अनाज मिलना बंद हो जाएगा। जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने ई-केवाईसी और परिवार पहचान पत्र (PPP) लिंकिंग को जरूरी कर दिया है। यदि समय पर अपडेट नहीं कराया गया, तो कार्ड निलंबित हो सकता है और नि:शुल्क इलाज की सुविधा बंद हो सकती है। जनहित में यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है।