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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश जल संरक्षण में ऐतिहासिक परिवर्तन की राह पर अग्रसर है। केन-बेतवा लिंक, पार्वती-कालीसिंध-चंबल और तापी बेसिन जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल और हरियाली लाकर जल समृद्धि का नया युग शुरू करेंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को ₹300 करोड़ का लंबित भुगतान कराकर वर्षों पुराना मामला सुलझाया। यह कदम श्रमिकों को न्याय और सम्मान दिलाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब ग्वालियर और रतलाम की बंद मिलों के समाधान की प्रक्रिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

लुधियाना में आयोजित निवेश संवाद से मध्यप्रदेश में आर्थिक विकास की नई संभावनाएं जगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर लुधियाना के उद्योगपतियों से भागीदारी की अपील की गई। कपड़ा, साइकिल, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ज़ोर देते हुए यह आयोजन उद्योगों और रोजगार सृजन को नई दिशा देने की ओर अग्रसर है।