Wednesday, October 15, 2025
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Tag: डिजिटल इंडिया

खान सर का दावा: “ट्रम्प ने जीमेल बंद किया तो यूपीआई रुकेगा?” विशेषज्ञों ने बताया, “यह महज भ्रम है!

पटना के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के एक बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया कि यदि ट्रम्प भारत में जीमेल बंद कर दें तो यूपीआई ठप हो जाएगा। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञों ने इसे "भ्रम" बताते हुए स्पष्ट किया है कि यूपीआई का संचालन एनपीसीआई के स्वदेशी डेटा सेंटर्स से होता है और इसका जीमेल या विदेशी क्लाउड सेवाओं से कोई संबंध नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, यूपीआई पूरी तरह आत्मनिर्भर और सुरक्षित है।

मोदी के सुशासन का 11 साल पूरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर देशभर में सुशासन, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में हुई प्रगति का उत्सव मनाया जा रहा है। ‘सेवा, सुशासन और समर्पण’ के मंत्र के साथ मोदी सरकार ने देश को आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

छत्तीसगढ़ के बाद असम में सेमीकंडक्टर हब की शुरुआत

गुवाहाटी में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सम्मिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में सेमीकंडक्टर हब की स्थापना की घोषणा कर पूर्वोत्तर भारत को तकनीकी क्रांति की ओर अग्रसर करने का संकल्प दोहराया। रायपुर के बाद यह भारत का दूसरा बड़ा सेमीकंडक्टर केंद्र होगा, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देगा। यह परियोजना हजारों रोजगार सृजित करेगी और नॉर्थ ईस्ट को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी।

साइबर अलर्ट: बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें? फेक कॉल, OTP स्कैम और डिजिटल धोखाधड़ी पर पूरी जानकारी

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क रहना जरूरी है। फेक कॉल, OTP स्कैम और फर्जी लिंक के जरिए हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी आम लोगों के बैंक खातों और निजी जानकारियों को निशाना बना रही है। इस रिपोर्ट में जानिए इन खतरों से बचने के प्रभावी उपाय और सरकार द्वारा चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा अभियानों की जानकारी।

बिना वैध FASTag पर अब दोगुना टोल! – जनता के लिए जरूरी जानकारी

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कैशलेस टोलिंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए मई 2025 से नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब यदि किसी वाहन का FASTag वैध नहीं है, ब्लैकलिस्टेड है या बैलेंस नहीं है, तो उस वाहन से सामान्य शुल्क की तुलना में दोगुना टोल वसूला जाएगा। यह कदम डिजिटल वेलफेयर को बढ़ावा देने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।