Friday, May 16, 2025
35.7 C
New Delhi

“Dream of Home Ownership Comes True for Long-Term Tenants in Rajnandgaon”

21 Beneficiaries Receive Homes via Lottery Under ‘Mor Makan Mor Aas’ Scheme

Published on: May 15, 2025
By: BTI
Location: Rajnandgaon, India

The dream of owning a home is turning into reality for many families who have lived in rental accommodations for years, thanks to the implementation of the ‘Mor Makan Mor Aas’ scheme under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) in Chhattisgarh. On May 15, 2025, a lottery was conducted at the Municipal Corporation Hall, resulting in 21 eligible beneficiaries receiving allotments of affordable homes at cost price.

Barbarika Truth News India-image= May 16, 2025

The lottery event was held under the guidance of Mayor Madhusudan Yadav and Municipal Commissioner Atul Vishwakarma, in the presence of Corporation Chairperson Topendra Singh Paras Verma and other officials. Previously, 167 families had already been allotted homes under the same initiative, bringing the total number of beneficiaries to 188.

The homes were allocated from housing units located in Rewadi, Mohara, and Lakholi, including both completed and under-construction sites. The scheme particularly targets families residing as tenants within the municipal limits, offering them a chance to own a home through a transparent lottery process.

Also read- https://www.btnewsindia.com/affordable-housing-dream-comes-true-15-may-lottery-allotment-under-mor-makan-mor-aas-scheme/ https://www.btnewsindia.com/mla-dr-raman-singh-intervenes-to-reschedule-power-maintenance-timings-amid-public-discomfort/

Officials announced that allottees will receive their housing allocation letters within 15 working days, and those who missed out will have another opportunity in future lotteries. Financial assistance through bank loans is also being facilitated for interested applicants.

Chairperson Paras Verma congratulated the beneficiaries and urged them not to fall prey to external influences when modifying their homes. Meanwhile, Sawan Verma, head of the Housing and Environment Department, assured that remaining eligible applicants would soon be allotted homes upon submission of required payments.

Hot this week

पहलगाम हमले के बाद शशि थरूर की टिप्पणियों पर कांग्रेस में हलचल: क्या लांघी ‘लक्ष्मण रेखा’?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा सरकार और सेना की खुलकर प्रशंसा करने पर पार्टी के भीतर मतभेद गहरा गए हैं। जहां कुछ नेताओं ने इसे ‘पार्टी लाइन’ से हटकर बताया, वहीं थरूर ने अपने बयान को “भारतीय होने की भावना” बताया। कांग्रेस के भीतर यह बहस राष्ट्रीय संकट के समय पार्टी की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

*चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हुए रिटायर*,

सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस बीआर गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा।

Assembly Speaker Dr. Raman Singh to Attend Public Grievance Redressal Camp at Motipur Ground

Speaker Dr. Raman Singh and MP Santosh Pandey to attend a major grievance redressal camp under Sushasan Tihar 2025 in Rajnandgaon’s Motipur School Ground, offering direct solutions and benefits to citizens from multiple wards.

Chhattisgarh Labour Board Grants ₹3 Lakh Aid to Worker Battling Silicosis

In a compassionate initiative by the Chhattisgarh Labour Welfare Board, a financial aid of ₹3 lakh was granted to Prakash Tandon, a worker suffering from silicosis. The aid was delivered personally by Board Chairman Yogeshdutt Mishra at a village-level event in Bithiya, emphasizing the board's commitment to the health and welfare of laborers across the state. The move is part of the board's broader effort to reach vulnerable workers through its 14 welfare schemes.

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र को रिव्यू करने कहा और 14 महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सलाह मांगते हुए 14 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका—जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति—को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। यह मामला अब संविधान में शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Topics

पहलगाम हमले के बाद शशि थरूर की टिप्पणियों पर कांग्रेस में हलचल: क्या लांघी ‘लक्ष्मण रेखा’?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा सरकार और सेना की खुलकर प्रशंसा करने पर पार्टी के भीतर मतभेद गहरा गए हैं। जहां कुछ नेताओं ने इसे ‘पार्टी लाइन’ से हटकर बताया, वहीं थरूर ने अपने बयान को “भारतीय होने की भावना” बताया। कांग्रेस के भीतर यह बहस राष्ट्रीय संकट के समय पार्टी की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।

*चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हुए रिटायर*,

सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस बीआर गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा।

Assembly Speaker Dr. Raman Singh to Attend Public Grievance Redressal Camp at Motipur Ground

Speaker Dr. Raman Singh and MP Santosh Pandey to attend a major grievance redressal camp under Sushasan Tihar 2025 in Rajnandgaon’s Motipur School Ground, offering direct solutions and benefits to citizens from multiple wards.

Chhattisgarh Labour Board Grants ₹3 Lakh Aid to Worker Battling Silicosis

In a compassionate initiative by the Chhattisgarh Labour Welfare Board, a financial aid of ₹3 lakh was granted to Prakash Tandon, a worker suffering from silicosis. The aid was delivered personally by Board Chairman Yogeshdutt Mishra at a village-level event in Bithiya, emphasizing the board's commitment to the health and welfare of laborers across the state. The move is part of the board's broader effort to reach vulnerable workers through its 14 welfare schemes.

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र को रिव्यू करने कहा और 14 महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सलाह मांगते हुए 14 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका—जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति—को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। यह मामला अब संविधान में शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राशन कार्ड अपडेट: बिना E-KYC के राशन कार्ड होंगे रद्द – सब्सिडी का लाभ पाने वाले परिवारों के लिए जरूरी सूचना

राशन कार्ड धारकों के लिए E-KYC कराना अब अनिवार्य हो गया है। सरकार ने यह कदम फर्जी कार्ड और गलत सब्सिडी वितरण को रोकने के लिए उठाया है। निर्धारित समयसीमा में E-KYC पूरी न करने पर राशन कार्ड ब्लॉक या रद्द हो सकते हैं, जिससे सब्सिडी वाला अनाज मिलना बंद हो जाएगा। जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

आयुष्मान कार्ड अपडेट जरूरी! वरना लाभ हो सकता है बंद

आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने ई-केवाईसी और परिवार पहचान पत्र (PPP) लिंकिंग को जरूरी कर दिया है। यदि समय पर अपडेट नहीं कराया गया, तो कार्ड निलंबित हो सकता है और नि:शुल्क इलाज की सुविधा बंद हो सकती है। जनहित में यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है।

साइबर अलर्ट: बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें? फेक कॉल, OTP स्कैम और डिजिटल धोखाधड़ी पर पूरी जानकारी

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क रहना जरूरी है। फेक कॉल, OTP स्कैम और फर्जी लिंक के जरिए हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी आम लोगों के बैंक खातों और निजी जानकारियों को निशाना बना रही है। इस रिपोर्ट में जानिए इन खतरों से बचने के प्रभावी उपाय और सरकार द्वारा चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा अभियानों की जानकारी।

Related Articles

Popular Categories