रायपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में PMAY-G की प्रगति पर जोर, नक्सलियों के पुनर्वास और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की पहल
Published on: August 01, 2025
By: [BTNI]
Location: Raipur, India
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में रायपुर मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की दो दिवसीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ग्रामीण विकास को गति देने और ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में वास्तविक बदलाव लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, और सामाजिक-आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।श्री शर्मा ने महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को आजीविका के अवसरों से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इन समूहों को सशक्त बनाकर ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इसके साथ ही, आत्मसमर्पित नक्सलियों को आयमूलक कार्यों से जोड़ने की पहल पर बल दिया गया, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।उपमुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान “मोरे गांव मोरे पानी” की सराहना की और इसे और तेज करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G) की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री शर्मा ने सभी स्वीकृत आवासों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता देने और उन जिलों पर विशेष नजर रखने को कहा, जहां प्रगति धीमी है। इसके लिए राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया गया।
साथ ही, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की बात कही गई।उपमुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए बेहतर विपणन रणनीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी।यह समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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श्री शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता और त्वरित कार्यान्वयन जरूरी है। बैठक में लिए गए निर्णयों से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, बल्कि सामाजिक-आर्थिक समावेशन और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।इस बैठक के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने सभी निर्देशों को अमल में लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई लहर आएगी।