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उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को पुलिस बल में 20% आरक्षण

देश सेवा के बाद जवानों को सम्मान, योगी सरकार ने बढ़ाया नौजवानों का हौसला

Published on: July 26, 2025
By: [BTNI]
Location: UP, India

उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि भारतीय सेनाओं में ‘अग्निवीर’ के रूप में देश की सेवा करने वाले जवान जब अपनी सेवा पूरी कर रिटायर होंगे, तो उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कदम न केवल अग्निवीरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि युवाओं को देश सेवा के लिए और प्रोत्साहित करने वाला भी है।

अग्निवीरों के लिए सम्मानजनक अवसर:‘अग्निपथ योजना’ के तहत देश की सेनाओं में चार वर्ष तक सेवा देने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया अवसर प्रदान किया है। इस आरक्षण के माध्यम से, रिटायर होने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी अनुशासन, प्रशिक्षण और देशभक्ति की भावना का उपयोग राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकेगा।

Barbarika Truth News India-image= July 27, 2025

युवाओं के लिए प्रेरणा:यह निर्णय न केवल अग्निवीरों के लिए एक सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करता है, बल्कि युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए भी प्रेरित करता है। योगी सरकार का यह कदम ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना को मजबूत करता है और सैन्य सेवा को आकर्षक बनाता है। साथ ही, यह अग्निवीरों को उनके समर्पण और बलिदान के लिए समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करता है।

प्रशासनिक और सामाजिक प्रभाव:इस नीति से उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अनुशासित और प्रशिक्षित जवानों की भर्ती होगी, जो कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। इसके अलावा, यह कदम अग्निपथ योजना के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। स्थानीय युवाओं का मानना है कि यह निर्णय न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि सैन्य और पुलिस सेवा के बीच एक मजबूत कड़ी भी स्थापित करेगा।

निष्कर्ष:उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय अग्निवीरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। 20% आरक्षण की यह पहल न केवल सैन्य सेवाओं से रिटायर होने वाले जवानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि यह देश के युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने वाला एक कदम भी है। योगी सरकार ने इस फैसले से एक बार फिर साबित किया है कि वह देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभा रही है।

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