वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम कर रही किसानों को जागरूक, कृषि रथ और पशुधन विकास रथ भी गांव-गांव में पहुंच रहे
Published on: June 02, 2025
By: BTNI
Location: Rajnandgaon, India
किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 29 मई से 12 जून 2025 तक जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के मार्गदर्शन में यह अभियान जिले के प्रत्येक कोने तक पहुंच रहा है।
इस अभियान का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, वैज्ञानिक खेती, कृषि आधारित योजनाएं, और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सिखाना है ताकि वे आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बना सकें।
अभियान में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), उद्यानिकी विभाग, पशुधन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, और बैंकों के संयुक्त सहयोग से तीन विशेषज्ञ दलों का गठन किया गया है। ये दल विभिन्न विकासखंडों में भ्रमण कर गांव-गांव में शिविरों के माध्यम से किसानों से सीधे संवाद कर रहे हैं।
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अभियान के दौरान किसानों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी जा रही है:
- खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों की वैज्ञानिक खेती
- बीज उपचार और धान की सीधी बुआई
- प्राकृतिक खेती के घटक
- पशुपालन और उन्नत नस्लों की जानकारी
- कृषि ड्रोन तकनीक
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित पोषण
- मत्स्य पालन और जल संरक्षण
- नवीन कृषि यंत्र और योजनाओं की जानकारी
अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि रथ और पशुधन विकास रथ भी जिले के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रहे हैं। इन रथों में वीडियो और प्रदर्शन सामग्री के माध्यम से किसानों को नवाचारों की जानकारी दी जा रही है।
अभियान की शुरुआत से पहले ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार किया गया था और मुनादी के जरिए अधिक से अधिक किसानों को शिविरों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया।
अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन 6 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 12 जून तक कुल 156 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। प्रत्येक दल में शामिल हैं:
- कृषि वैज्ञानिक
- विभागीय अधिकारी
- बैंक प्रतिनिधि
- उद्यानिकी कॉलेज के प्राध्यापक
- एफपीओ कार्यकर्ता
- कृषि सखियां
- जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान
अभियान की सतत निगरानी के लिए उप संचालक कृषि कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किया गया है, जहां से केंद्र व राज्य शासन को नियमित रूप से जानकारी भेजी जा रही है।
