Tuesday, May 20, 2025
36 C
New Delhi

मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला

74 साल पुराने UNMOGIP को 30 मिनट में भारत से बाहर किया

Published on: May 19, 2025
By: [BTI]
Location:New Delhi, India

भारत ने एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 1948 से भारत की धरती पर मौजूद यह संगठन, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद पर निगरानी के लिए स्थापित किया गया था, पिछले 74 सालों से भारतीय संसाधनों का उपयोग करते हुए भारत के ही खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता रहा। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने मात्र 30 मिनट में इस संगठन को भारत से निष्कासित कर एक नया इतिहास रच दिया।

Also read- https://www.btnewsindia.com/modis-free-hand-to-army-sends-strong-message-to-pakistan-bjp-leader-ravi-sinha/ https://www.btnewsindia.com/grateful-resident-thanks-pm-modi-as-dream-home-becomes-reality-in-raveli-village/

UNMOGIP का इतिहास और विवाद
संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) की स्थापना 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में युद्धविराम की निगरानी करना था। हालांकि, समय के साथ इस संगठन पर भारत के खिलाफ पक्षपात करने और पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाने के आरोप लगने लगे। कई मौकों पर UNMOGIP की रिपोर्ट्स में भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने की कोशिश की गई।
सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस संगठन का खर्च—रहना, खाना, गाड़ियां, और अन्य सुविधाएं—भारत सरकार यानी भारतीय करदाताओं के पैसे से चल रहा था। यह स्थिति कई भारतीयों के लिए अस्वीकार्य थी, क्योंकि यह संगठन भारत की संप्रभुता और हितों के खिलाफ काम करता हुआ प्रतीत होता था।

मोदी सरकार का साहसिक कदम
विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अगुवाई में भारत सरकार ने UNMOGIP को भारत से निष्कासित करने का फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय एक उच्च-स्तरीय बैठक में मात्र 30 मिनट में लिया गया। इस कदम को लागू करने के लिए संगठन को तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इस फैसले ने न केवल भारत की दृढ़ता को दर्शाया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब अपनी संप्रभुता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा।

सोशल मीडिया पर उत्साह
इस फैसले के बाद सोशल मीडिया, खासकर X प्लेटफॉर्म, पर भारतीयों ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। एक यूजर ने लिखा, “74 साल का कलंक 30 मिनट में मिटा दिया। यह है नया भारत!” एक अन्य पोस्ट में कहा गया, “यह वही क्षण है, जैसे अंग्रेजों का आखिरी झंडा उतार दिया गया हो।” इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि जनता इस फैसले को भारत की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की जीत के रूप में देख रही है।

क्यों जरूरी था यह कदम?
UNMOGIP को निष्कासित करने का फैसला कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, यह संगठन कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जीवित रखने का माध्यम बन चुका था, जबकि भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। दूसरा, 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत ने स्पष्ट किया था कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। ऐसे में UNMOGIP की मौजूदगी अप्रासंगिक हो चुकी थी। तीसरा, इस संगठन की गतिविधियां भारत के खिलाफ एक “विदेशी सेंसर बोर्ड” की तरह काम कर रही थीं, जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही थीं।

वैश्विक प्रतिक्रिया
इस फैसले पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रियाएं अभी सामने आ रही हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वहीं, कुछ देश इसे संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र पर सवाल के रूप में देख सकते हैं। हालांकि, भारत ने हमेशा यह रुख अपनाया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है, और इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है।

आगे की राह
इस फैसले के बाद भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह कदम न केवल कश्मीर मुद्दे पर भारत के दृढ़ रुख को मजबूत करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि भारत अब औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस साहसिक कदम की हर भारतीय सराहना कर रहा है। यह नया भारत अब अपने इतिहास के बोझ को उतारकर एक नई उड़ान भर रहा है, और UNMOGIP का निष्कासन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

Hot this week

इंदौर में ऐतिहासिक राजवाड़ा में होगी कैबिनेट बैठक, देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर विशेष आयोजन

मध्यप्रदेश सरकार 20 मई 2025 को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा परिसर में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। यह बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती और उनकी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर निर्णय की संभावना है। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि समारोह भी होंगे, जो देवी अहिल्याबाई की महान विरासत को सम्मान देंगे।

Electricity Illuminates 100 Naxal-Affected Villages in Mohla with ₹7.33 Crore Electrification Drive

In a transformative development under the Mukhyamantri Majra Tola Vidyutikaran Yojana, over ₹7.33 crore has been invested to electrify 100 remote and Naxal-affected hamlets in the newly formed Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki district. This ambitious effort has connected 1,280 previously unlit households to the power grid, ending their reliance on lanterns and kerosene lamps, and ushering in a new era of progress and security.

PM Matru Vandana Yojana Empowers Mothers with Financial Aid for Health and Nutrition

Under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, expectant mothers in India are receiving timely financial incentives aimed at promoting prenatal health and child immunization. Administered through Anganwadi centers, the scheme offers ₹5,000 in two installments for the first child and a lump sum of ₹6,000 for a second daughter, helping improve maternal care and gender equity.

CM’s Special Health Assistance Scheme Gives New Life to Farmer in Rajnandgaon

The Chhattisgarh government’s Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana has emerged as a lifeline for economically weaker patients battling serious illnesses. In a heartening success story, 58-year-old farmer Sadhuram Sahu from Rajnandgaon underwent a life-saving bone marrow transplant at a private medical center in Raipur, thanks to financial aid of ₹4.4 lakh provided under the scheme. His family has expressed deep gratitude to Chief Minister Vishnu Deo Sai for the timely assistance that gave Sadhuram a second lease on life.

Alternative Fertilizer Options Advised Amid DAP Shortage in Rajnandgaon

With the anticipated arrival of the monsoon in Chhattisgarh by June 11, 2025, farmers in Rajnandgaon district have begun preparing for the Kharif season. Amid concerns over a potential shortage of Di-Ammonium Phosphate (DAP) fertilizer, the Agriculture Department has issued technical advisories promoting the use of alternative fertilizers to meet nutrient requirements for paddy, maize, pulses, and oilseeds. Recommendations include specific nutrient ratios and the use of nano-fertilizers to optimize yields while ensuring resource efficiency.

Topics

इंदौर में ऐतिहासिक राजवाड़ा में होगी कैबिनेट बैठक, देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर विशेष आयोजन

मध्यप्रदेश सरकार 20 मई 2025 को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा परिसर में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। यह बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती और उनकी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर निर्णय की संभावना है। इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि समारोह भी होंगे, जो देवी अहिल्याबाई की महान विरासत को सम्मान देंगे।

Electricity Illuminates 100 Naxal-Affected Villages in Mohla with ₹7.33 Crore Electrification Drive

In a transformative development under the Mukhyamantri Majra Tola Vidyutikaran Yojana, over ₹7.33 crore has been invested to electrify 100 remote and Naxal-affected hamlets in the newly formed Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki district. This ambitious effort has connected 1,280 previously unlit households to the power grid, ending their reliance on lanterns and kerosene lamps, and ushering in a new era of progress and security.

PM Matru Vandana Yojana Empowers Mothers with Financial Aid for Health and Nutrition

Under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, expectant mothers in India are receiving timely financial incentives aimed at promoting prenatal health and child immunization. Administered through Anganwadi centers, the scheme offers ₹5,000 in two installments for the first child and a lump sum of ₹6,000 for a second daughter, helping improve maternal care and gender equity.

CM’s Special Health Assistance Scheme Gives New Life to Farmer in Rajnandgaon

The Chhattisgarh government’s Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojana has emerged as a lifeline for economically weaker patients battling serious illnesses. In a heartening success story, 58-year-old farmer Sadhuram Sahu from Rajnandgaon underwent a life-saving bone marrow transplant at a private medical center in Raipur, thanks to financial aid of ₹4.4 lakh provided under the scheme. His family has expressed deep gratitude to Chief Minister Vishnu Deo Sai for the timely assistance that gave Sadhuram a second lease on life.

Alternative Fertilizer Options Advised Amid DAP Shortage in Rajnandgaon

With the anticipated arrival of the monsoon in Chhattisgarh by June 11, 2025, farmers in Rajnandgaon district have begun preparing for the Kharif season. Amid concerns over a potential shortage of Di-Ammonium Phosphate (DAP) fertilizer, the Agriculture Department has issued technical advisories promoting the use of alternative fertilizers to meet nutrient requirements for paddy, maize, pulses, and oilseeds. Recommendations include specific nutrient ratios and the use of nano-fertilizers to optimize yields while ensuring resource efficiency.

भाजपा नेता तमिलिसाइ सुंदरराजन ने आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने बनाई गई समिति की तारीफ की

भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों के वैश्विक प्रतिनिधिमंडल की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को दुनिया के सामने रखने का सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी सांसद देशहित में एकजुट होकर भारत की सकारात्मक छवि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

राजनाथ सिंह की सैन्य अड्डों पर बढ़ती सक्रियता कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी तो नहीं?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाल की सैन्य गतिविधियों, सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरों और कड़े बयानों ने ऑपरेशन सिंदूर 2 की संभावित तैयारी की अटकलों को हवा दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार द्वारा सेना को दिए गए व्यापक अधिकार और रणनीतिक बैठकों की श्रृंखला भारत की आक्रामक आतंकवाद विरोधी नीति का संकेत देती है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब मां का पैर छूआ तो देखते रह गए मोदी सहित सभी लोग

भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी सहित समारोह में मौजूद सभी लोग भावुक हो उठे। उनका यह विनम्र और भावनात्मक gesture भारतीय संस्कृति और मूल्यों का प्रतीक बन गया है।

Related Articles

Popular Categories