लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मिली मंजूरी, 140 करोड़ तक अनुदान के साथ निवेश और रोजगार को बढ़ावा
Published on: July 07, 2025
By: [BTNI]
Location: Raipur, India
छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जो राज्य को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि और कई रियायतें प्रदान की जाएंगी।
नई नीति के अंतर्गत लॉजिस्टिक हब, ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसे बुनियादी ढांचे की लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त, बाह्य अधोसंरचना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान और ट्रांसपोर्ट हब या फ्रेट स्टेशन के लिए 35 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक, का प्रावधान किया गया है। वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए 35 से 45 प्रतिशत पूंजी निवेश अनुदान, 50 से 60 प्रतिशत ब्याज अनुदान, साथ ही विद्युत शुल्क और स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति इसे लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के लिए आदर्श बनाती है। यह नीति न केवल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगी, बल्कि उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को सस्ती और आधुनिक भंडारण सुविधाएं भी प्रदान करेगी।” उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नीति निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।
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नीति में ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान और बस्तर व सरगुजा जैसे क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। साथ ही, 500 करोड़ से अधिक निवेश या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। लॉजिस्टिक पार्क के लिए प्रति एकड़ 25 लाख रुपये तक का अनुदान भी उपलब्ध होगा।
यह नीति छत्तीसगढ़ को न केवल आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों और उत्पादकों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों से अपील की कि वे इस नीति का लाभ उठाकर छत्तीसगढ़ में निवेश करें और राज्य के आर्थिक विकास में भागीदार बनें।
छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 न केवल राज्य की भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी, जिससे छत्तीसगढ़ देश के आर्थिक नक्शे पर एक मजबूत पहचान बनाएगा।
