Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for Phase B expansion of IIT Bhilai, a ₹500 crore project aimed at advancing research, innovation, and technical education in Chhattisgarh. The initiative includes new academic blocks, AI and renewable energy labs, and housing for 1,000 additional students, aligning with NEP 2020 to strengthen industry-academia collaboration and position the state as a central hub for STEM excellence.
Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for IIT Bhilai’s ₹1,200 crore Phase B expansion, aimed at boosting AI, biotech, and sustainable energy research in Chhattisgarh’s Durg district. The project will add 500 student seats, advanced labs, and an expanded incubation centre to foster 150 startups, generating 6,000 jobs by 2030. With 20,000 scholarships for SC/ST students, the initiative seeks to bridge the state’s urban-rural tech divide while countering underdevelopment in Maoist-affected areas.
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने 2026-27 से एक वर्षीय बीएड कोर्स को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। यह कोर्स केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जिनके पास चार वर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होगी। दो वर्षीय बीएड कोर्स को 2030 तक पूरी तरह बंद किया जाएगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया है, जिससे शिक्षक बनने की प्रक्रिया सरल और कम खर्चीली हो सकेगी।
In a major step toward educational reform, the Vinoba Team and Rajnandgaon District Administration signed an MoU to enhance the quality of education in government schools. Through the Vinoba App, this initiative will empower teachers with digital tools, streamline academic programs, and significantly improve student learning outcomes, positioning Rajnandgaon as a model for innovation in public education.
छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों पर संकट गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दो वर्षीय बीएड और डीएलएड कोर्स को समाप्त करने की योजना ने राज्य के सैकड़ों निजी कॉलेजों और हजारों छात्रों को असमंजस में डाल दिया है। अब केवल चार वर्षीय एकीकृत कोर्स को ही मान्यता मिलेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता तो बढ़ेगी लेकिन बेरोजगारी और संस्थागत बंदी की आशंकाएँ भी गहराई हैं।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 2025 की नई गाइडलाइंस के तहत अब बीएड कोर्स केवल मल्टी-डिसिप्लिनरी संस्थानों में संचालित होंगे, जिससे देशभर के 15,000 से अधिक बीएड कॉलेजों को डिग्री कॉलेजों के साथ मर्ज करना होगा। इससे छोटे व स्वतंत्र कॉलेजों में चिंता और असमर्थता का माहौल बन गया है। मर्जर प्रक्रिया की जटिलता, वित्तीय दबाव, और स्वायत्तता के नुकसान को लेकर कॉलेज मालिकों ने NCTE से स्पष्ट दिशानिर्देश और सहायता की मांग की है।
देशभर के लाखों लॉ ग्रेजुएट्स ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स में पात्रता की मांग उठाई है, जिसमें उन्होंने NEP 2020 की समावेशी शिक्षा की भावना का हवाला देते हुए कहा है कि छह वर्षों की उच्च शिक्षा के बावजूद उन्हें बाहर रखना अन्यायपूर्ण है। विशेषज्ञों और अभ्यर्थियों का मानना है कि LLB डिग्री धारकों को इस कोर्स में शामिल करना समय, संसाधन और प्रतिभा के न्यायसंगत उपयोग की दिशा में एक जरूरी कदम होगा।
In a landmark verdict, the Supreme Court ruled that Indian states are not constitutionally bound to implement the National Education Policy (NEP) 2020, setting the stage for a major shift in the nation's education landscape. The ruling has been hailed as a win for federalism by states like Tamil Nadu and Kerala, while the Centre warns it could lead to educational chaos and fragmentation.
A significant meeting of the Bhartiya Shiksha Board (BSB) was held at Neeraj Parents Pride, Baldev Bagh in Rajnandgaon, with participation from multiple school representatives. The event emphasized the board’s mission to blend Vedic and modern education and foster national self-reliance in alignment with NEP 2020.