रायपुर में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता और भारतीय सेना की वीरता को सलाम किया। इस यात्रा में हजारों नागरिकों ने भाग लेकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया।
भारत सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आक्रामक कूटनीतिक अभियान शुरू करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक संसदीय पैनल बनाया जा सकता है, जो विभिन्न देशों में जाकर 'ऑपरेशन सिंदूर' सहित भारत की कार्रवाइयों को दुनिया के सामने रखेगा।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा सरकार और सेना की खुलकर प्रशंसा करने पर पार्टी के भीतर मतभेद गहरा गए हैं। जहां कुछ नेताओं ने इसे ‘पार्टी लाइन’ से हटकर बताया, वहीं थरूर ने अपने बयान को “भारतीय होने की भावना” बताया। कांग्रेस के भीतर यह बहस राष्ट्रीय संकट के समय पार्टी की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस बीआर गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा।
Under the 'Mor Makan Mor Aas' scheme, 21 families were allotted low-cost homes via a lottery draw in Rajnandgaon, bringing the total number of families benefitting from the scheme to 188.
Speaker Dr. Raman Singh and MP Santosh Pandey to attend a major grievance redressal camp under Sushasan Tihar 2025 in Rajnandgaon’s Motipur School Ground, offering direct solutions and benefits to citizens from multiple wards.
In a compassionate initiative by the Chhattisgarh Labour Welfare Board, a financial aid of ₹3 lakh was granted to Prakash Tandon, a worker suffering from silicosis. The aid was delivered personally by Board Chairman Yogeshdutt Mishra at a village-level event in Bithiya, emphasizing the board's commitment to the health and welfare of laborers across the state. The move is part of the board's broader effort to reach vulnerable workers through its 14 welfare schemes.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सलाह मांगते हुए 14 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका—जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति—को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। यह मामला अब संविधान में शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राशन कार्ड धारकों के लिए E-KYC कराना अब अनिवार्य हो गया है। सरकार ने यह कदम फर्जी कार्ड और गलत सब्सिडी वितरण को रोकने के लिए उठाया है। निर्धारित समयसीमा में E-KYC पूरी न करने पर राशन कार्ड ब्लॉक या रद्द हो सकते हैं, जिससे सब्सिडी वाला अनाज मिलना बंद हो जाएगा। जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने ई-केवाईसी और परिवार पहचान पत्र (PPP) लिंकिंग को जरूरी कर दिया है। यदि समय पर अपडेट नहीं कराया गया, तो कार्ड निलंबित हो सकता है और नि:शुल्क इलाज की सुविधा बंद हो सकती है। जनहित में यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है।
डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क रहना जरूरी है। फेक कॉल, OTP स्कैम और फर्जी लिंक के जरिए हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी आम लोगों के बैंक खातों और निजी जानकारियों को निशाना बना रही है। इस रिपोर्ट में जानिए इन खतरों से बचने के प्रभावी उपाय और सरकार द्वारा चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा अभियानों की जानकारी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कैशलेस टोलिंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए मई 2025 से नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब यदि किसी वाहन का FASTag वैध नहीं है, ब्लैकलिस्टेड है या बैलेंस नहीं है, तो उस वाहन से सामान्य शुल्क की तुलना में दोगुना टोल वसूला जाएगा। यह कदम डिजिटल वेलफेयर को बढ़ावा देने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।