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राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने छत्तीसगढ़ के चार बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। यह कार्रवाई शिक्षण संस्थानों द्वारा शैक्षणिक मानकों का पालन न करने, वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट न देने और नोटिस का जवाब न देने के चलते की गई। इस फैसले से राज्य में बीएड, डीएलएड और बीएससी बीएड कोर्स की 250 सीटें कम हो जाएंगी। NCTE ने वर्तमान छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन दिया है।

पंडित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय, राजनांदगांव में डॉ. निमिषा मिश्रा ने प्राचार्य का पद संभाला। नांदगांव शिक्षा मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने पद की गोपनीयता और निष्ठा की शपथ ली। आगामी सत्र से महाविद्यालय की कक्षाएं सुबह संचालित की जाएंगी।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों पर संकट गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दो वर्षीय बीएड और डीएलएड कोर्स को समाप्त करने की योजना ने राज्य के सैकड़ों निजी कॉलेजों और हजारों छात्रों को असमंजस में डाल दिया है। अब केवल चार वर्षीय एकीकृत कोर्स को ही मान्यता मिलेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता तो बढ़ेगी लेकिन बेरोजगारी और संस्थागत बंदी की आशंकाएँ भी गहराई हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह नया इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) शुरू किया गया है। यह कोर्स 12वीं के बाद 4 साल का और स्नातक के बाद 1 साल का होगा, जिससे शिक्षक बनने के लिए नई दिशा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए 2621 बर्खास्त बी.एड. सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पदों पर समायोजन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया यह फैसला न केवल शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि राज्य में विज्ञान शिक्षा को भी नई दिशा देगा।