Tag: रोजगार सृजन

मध्य प्रदेश सरकार ने BSL ग्लोबल आउटरीच समिट-2025 में निवेशकों को व्यापार सुगमता और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया। राज्य ने 42 पुराने कानूनों को खत्म कर कारोबार को सरल बनाया है और टेक्सटाइल, लाइफस्टाइल व अपैरल उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। समिट में स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की योजनाएं भी साझा की गईं। उद्योग जगत ने इस पहल की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश को एक उभरता हुआ निवेश केंद

केंद्रीय कैबिनेट ने 5,451 करोड़ रुपये की लागत से इटारसी-नागपुर के बीच 297 किमी लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना दिल्ली-चेन्नई और मुंबई-हावड़ा कॉरिडोर के इंटरसेक्शन पर रेल क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को आर्थिक और कनेक्टिविटी लाभ प्रदान करेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को सराहते हुए गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रत्येक राज्य में जनता की आवाज को सशक्त बनाते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। उनका यह बयान राज्य सरकार की विकास और जनकल्याण योजनाओं की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है, जिससे आगामी चुनावों में लोकतंत्र और विकास के मुद्दों को बल मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी देकर राज्य को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस नीति के तहत 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि, पूंजी निवेश पर प्रोत्साहन, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह नीति राज्य में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।