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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सामाजिक समावेश और पिछड़े वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता बताते हुए कहा, "जो पिछड़ा है, वो हमारी प्राथमिकता है।" यह बयान सरकार की उन योजनाओं को रेखांकित करता है जो समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला रही हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस की तथाकथित उदारीकरण नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें असमानता बढ़ाने वाला करार दिया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे फर्जी वीडियो क्लिप्स पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की जनता अब इन भ्रामक प्रचारों से गुमराह नहीं होगी। गडकरी ने मोदी सरकार की जनकेंद्रित उपलब्धियों, विशेषकर बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास को प्रमुखता से रेखांकित किया, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने शहीद की वीरता को अविस्मरणीय बताते हुए परिजनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और नक्सलवाद के समूल उन्मूलन की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर देशभर में सुशासन, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में हुई प्रगति का उत्सव मनाया जा रहा है। ‘सेवा, सुशासन और समर्पण’ के मंत्र के साथ मोदी सरकार ने देश को आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख नियुक्त किया है, जबकि कांग्रेस ने अपने सुझाए गए नामों में उनका नाम नहीं दिया था। इस निर्णय ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, वहीं थरूर ने इसे देश सेवा का अवसर बताते हुए स्वीकार कर लिया है। यह कदम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद सरकार की आक्रामक आतंकवाद विरोधी नीति का प्रतीक माना जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सलाह मांगते हुए 14 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका—जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति—को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। यह मामला अब संविधान में शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।