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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने शहीद की वीरता को अविस्मरणीय बताते हुए परिजनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और नक्सलवाद के समूल उन्मूलन की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर देशभर में सुशासन, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में हुई प्रगति का उत्सव मनाया जा रहा है। ‘सेवा, सुशासन और समर्पण’ के मंत्र के साथ मोदी सरकार ने देश को आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख नियुक्त किया है, जबकि कांग्रेस ने अपने सुझाए गए नामों में उनका नाम नहीं दिया था। इस निर्णय ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, वहीं थरूर ने इसे देश सेवा का अवसर बताते हुए स्वीकार कर लिया है। यह कदम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद सरकार की आक्रामक आतंकवाद विरोधी नीति का प्रतीक माना जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सलाह मांगते हुए 14 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका—जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति—को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। यह मामला अब संविधान में शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।