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रक्षाबंधन से पहले प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये की सौगात दी है, जिसमें 250 रुपये की विशेष रक्षाबंधन भेंट शामिल है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पात्र बहनों के खातों में भेजी गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को ₹300 करोड़ का लंबित भुगतान कराकर वर्षों पुराना मामला सुलझाया। यह कदम श्रमिकों को न्याय और सम्मान दिलाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब ग्वालियर और रतलाम की बंद मिलों के समाधान की प्रक्रिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है।