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आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने ई-केवाईसी और परिवार पहचान पत्र (PPP) लिंकिंग को जरूरी कर दिया है। यदि समय पर अपडेट नहीं कराया गया, तो कार्ड निलंबित हो सकता है और नि:शुल्क इलाज की सुविधा बंद हो सकती है। जनहित में यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है।

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क रहना जरूरी है। फेक कॉल, OTP स्कैम और फर्जी लिंक के जरिए हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी आम लोगों के बैंक खातों और निजी जानकारियों को निशाना बना रही है। इस रिपोर्ट में जानिए इन खतरों से बचने के प्रभावी उपाय और सरकार द्वारा चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा अभियानों की जानकारी।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कैशलेस टोलिंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए मई 2025 से नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब यदि किसी वाहन का FASTag वैध नहीं है, ब्लैकलिस्टेड है या बैलेंस नहीं है, तो उस वाहन से सामान्य शुल्क की तुलना में दोगुना टोल वसूला जाएगा। यह कदम डिजिटल वेलफेयर को बढ़ावा देने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

As part of Su-Shasan Tihar 2025, a large-scale civic outreach and welfare distribution camp was held at Kamla College in Rajnandgaon. Residents from five municipal wards benefited from direct access to government welfare schemes such as Ayushman Cards, Ration Cards, Social Pensions, and Labor Cards. The initiative aimed to resolve grievances on the spot and ensure inclusive delivery of welfare services at the grassroots level.