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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी देकर राज्य को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस नीति के तहत 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि, पूंजी निवेश पर प्रोत्साहन, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह नीति राज्य में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव आया है। NQAS प्रमाणन, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और क्षय उन्मूलन जैसी पहलों ने इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र को स्वास्थ्य क्रांति की राह पर ला खड़ा किया है। सुशासन, तकनीकी介आधारित उपाय और स्थानीय सहभागिता ने बस्तर को एक आदर्श मॉडल बना दिया है।

बस्तर अंचल के लिए कोठागुडेम (तेलंगाना) से किरंदुल (छत्तीसगढ़) तक प्रस्तावित 160.33 किमी लंबी रेललाइन परियोजना अपने अंतिम चरण में है, जिसमें 138.51 किमी हिस्सा सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर से होकर गुजरेगा। यह रेल परियोजना बस्तर के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति देगी। कनेक्टिविटी बेहतर होने से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि पर्यावरण और विस्थापन जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सतर्क योजना की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली नेता सुधाकर सहित सात माओवादियों को ढेर कर दिया। इस सफलता पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों को बधाई दी और इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी जीत बताया।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त और समृद्ध बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। शर्मा ने कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास का वादा किया।