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रायपुर मंत्रालय में दो दिवसीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में जल संरक्षण अभियान "मोरे गांव मोरे पानी" को और प्रभावी बनाने, महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने, और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने समयबद्ध निर्माण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए विपणन रणनीतियों और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक के निर्णयों को ग्रामीण विकास की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है।

कवर्धा जिला अस्पताल में ₹4.5 करोड़ की लागत से स्थापित अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में हुआ। इससे अब स्थानीय नागरिकों को सस्ती, त्वरित और सटीक जांच की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा कवर्धा को स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाएगी और गंभीर रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के 2600 से अधिक बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को पुनः सेवा में समायोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह संवेदनशील पहल न केवल शिक्षकों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।

राजनांदगांव जिले के ग्राम बंजारी और फत्तेगंज में जल जीवन मिशन के तहत 73 ग्रामीण परिवारों को अब अपने घरों में नल से स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल रही है। इस योजना ने महिलाओं को पानी की तलाश से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की “हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा” की प्रतिज्ञा और युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया ने राज्य में शिक्षा क्रांति ला दी है। अब राज्य का कोई भी स्कूल शिक्षक-विहीन नहीं है, जबकि 4728 एकल शिक्षकीय स्कूलों में भी अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। यह पहल दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता दोनों को सुदृढ़ करती है।

बिलासपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल ने अपने विज़न डॉक्यूमेंट में जिस "एजुकेशन सिटी" की परिकल्पना की थी, वह अब साकार होने जा रही है। 100 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस आधुनिक शैक्षिक परियोजना में कोचिंग भवन, डिजिटल लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं शामिल होंगी। यह पहल बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और औद्योगिक विकास में योगदान को याद किया। उन्होंने युवाओं से डॉ. मुखर्जी के विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने की अपील की।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ग्राम सिंघोला में सुशासन तिहार के अंतिम दिन आयोजित समाधान शिविर में भाग लिया और विकास कार्यों की स्वीकृति दी। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से जारी हैं।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त और समृद्ध बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। शर्मा ने कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास का वादा किया।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा के चिंगावरम में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में 2010 के भीषण नक्सली हमले के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस हमले में 15 आम नागरिकों और 16 सुरक्षाकर्मियों सहित कुल 31 लोगों की जान गई थी। समारोह में शहीद परिवारों ने आज भी अपने दर्द और सवालों को साझा किया, वहीं सरकार ने उन्हें हर संभव सहायता और नक्सलवाद के खिलाफ संकल्प का भरोसा दिलाया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सक्ती जिले के करिगांव गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही सोनाई बाई के घर पहुँचकर योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का जायजा लिया। आत्मीय स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना और जल जीवन मिशन की प्रगति की भी जानकारी ली। यह दौरा शासन की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजनांदगांव जिले में सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण के तहत 5 से 31 मई तक 68 समाधान शिविर लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों की मांगों और शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। इन शिविरों में आवेदकों को एसएमएस और पावती रसीद के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।