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नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उद्घाटन के दो महीनों के भीतर ही जनसाधारण, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए प्रेरणा व ज्ञान का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित इस डिजिटल संग्रहालय का अब तक 72 हजार से अधिक लोग अवलोकन कर चुके हैं, वहीं देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों में इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मेरठ में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ के युवा ऋषि मिश्रा को “दिव्यांग रत्न सम्मान – 2025” से सम्मानित किया गया। 80% दिव्यांगता के बावजूद पैरा खेल और दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया है। सम्मान के बाद प्रदेश भर से उन्हें बधाइयाँ मिल रही हैं।

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संभावित आगमन ने स्थानीय लोगों में उत्साह का संचार किया है। मुरिया दरबार में विशेष आमंत्रण के साथ यह दौरा न केवल आदिवासी परंपराओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा, बल्कि क्षेत्र के विकास और पर्यटन को भी नई गति देगा।

संस्कारधानी के हृदय स्थल सदर बाजार की पहचान सदर गणेश बाल मंडल है, जो 1960 से लगातार गणेश प्रतिमा की स्थापना कर रहा है। यहां विराजमान गणपति को ‘सेठ गणेश’ या ‘मारवाड़ी गणेश’ के नाम से जाना जाता है। भव्य राजस्थानी श्रृंगार और रिद्धि–सिद्धि की अलंकारिक सजावट इसे खास बनाती है। लोगों की आस्था है कि यहां अर्जी लगाने से विवाह और संतान से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल गणपति आगमन से विसर्जन तक भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है और पूरा बाजार भक्तिमय हो उठता है।

कवर्धा में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा ने शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कलेक्टर गोपाल वर्मा के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में सैकड़ों नागरिक, विद्यार्थी और अधिकारी शामिल हुए। यात्रा का समापन भारत माता चौक पर शपथ ग्रहण के साथ हुआ, जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वच्छता का संदेश दिया गया।

छत्तीसगढ़ में संचार और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी, संचार नेटवर्क विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास पर व्यापक चर्चा की गई, जिससे राज्य में विकास की गति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2798 शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत कर बड़ी प्रशासनिक पहल की है। इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था को नया नेतृत्व मिलेगा और स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

कोंडागांव जिले के भोंगापाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 6वीं शताब्दी की ऐतिहासिक भगवान बुद्ध प्रतिमा के समक्ष पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-शांति की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के धार्मिक व पर्यटन विकास की प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे यह स्थल एक प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में उभर सके।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त और समृद्ध बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। शर्मा ने कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास का वादा किया।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों पर संकट गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दो वर्षीय बीएड और डीएलएड कोर्स को समाप्त करने की योजना ने राज्य के सैकड़ों निजी कॉलेजों और हजारों छात्रों को असमंजस में डाल दिया है। अब केवल चार वर्षीय एकीकृत कोर्स को ही मान्यता मिलेगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता तो बढ़ेगी लेकिन बेरोजगारी और संस्थागत बंदी की आशंकाएँ भी गहराई हैं।

रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में पत्रकारों के साथ बाउंसरों द्वारा की गई मारपीट और बदसलूकी ने प्रदेशभर में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना के विरोध में रायपुर पुलिस ने आरोपियों की 'बारात' निकालते हुए उन्हें पैदल शहर में घुमाया। सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़ी आलोचना हो रही है और लोग इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला, कानून-व्यवस्था की विफलता और अस्पताल में व्यवस्थागत खामियों से जोड़कर देख रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में IPS कैडर की संख्या 142 से बढ़ाकर 153 कर दी गई है, जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस अधिसूचना का राज्य सरकार ने स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होगी।