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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास मंत्र—"जो जितना पिछड़ा, उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता"—किसानों और ग्रामीण भारत के लिए आशा की नई किरण बन गया है। पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना जैसी योजनाओं ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की है और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाई है। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की मजबूत नींव रखी है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे सिंचाई के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर आय भी अर्जित कर सकेंगे। दोनों राज्यों में मिलकर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे हर छह महीने पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह योजना किसानों को ‘अन्नदाता’ से ‘ऊर्जादाता’ बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘लैब टू लैंड’ पहल की घोषणा करते हुए कहा कि अब वैज्ञानिक अनुसंधानों को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। 29 मई से 12 जून 2025 तक चलने वाले 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को उन्नत तकनीक, बीज और समाधान उपलब्ध कराएंगे। इस अभियान से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादकता में क्रांतिकारी सुधार की उम्मीद है।