Tag: उद्योग नीति

बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ने व्यापार में बाधा बनने वाले 42 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह कदम मध्य प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। यह घोषणा ‘इन्वेस्ट एमपी’ अभियान के तहत हुई, जिसने अब तक ₹3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। छोटे-मझोले उद्योगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार सेमीकंडक्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एनीमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 से अधिक नई नीतियों पर काम कर रही है। विशेषज्ञों ने इस फैसले को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने वाला बताया है।