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मध्य प्रदेश सरकार ने BSL ग्लोबल आउटरीच समिट-2025 में निवेशकों को व्यापार सुगमता और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया। राज्य ने 42 पुराने कानूनों को खत्म कर कारोबार को सरल बनाया है और टेक्सटाइल, लाइफस्टाइल व अपैरल उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। समिट में स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की योजनाएं भी साझा की गईं। उद्योग जगत ने इस पहल की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश को एक उभरता हुआ निवेश केंद

बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ने व्यापार में बाधा बनने वाले 42 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह कदम मध्य प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। यह घोषणा ‘इन्वेस्ट एमपी’ अभियान के तहत हुई, जिसने अब तक ₹3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। छोटे-मझोले उद्योगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार सेमीकंडक्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एनीमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 से अधिक नई नीतियों पर काम कर रही है। विशेषज्ञों ने इस फैसले को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने वाला बताया है।