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मद्रास हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों पर आधारित जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, इसे भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। याचिकाकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया। विशेषज्ञों ने इसे न्यायपालिका के दुरुपयोग को रोकने में एक मील का पत्थर बताया, जबकि बीजेपी ने इसे कांग्रेस के झूठे दावों पर 'जोरदार तमाचा' करार दिया।

Chhattisgarh Congress will stage a protest and office lockdown in Rajnandgaon on October 13, denouncing the BJP government’s decision to end the Half Electricity Bill Scheme. The party accused the state of exploiting the poor through inflated power tariffs and vowed to continue its agitation until the hike is rolled back.

सनातन धर्म को 'बीमारी' बताने वाले बयान से घिरी DMK ने बड़ा राजनीतिक यू-टर्न लिया है। पार्टी के उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 4 अक्टूबर को दिवाली की शुभकामनाएं देकर सबको चौंका दिया। DMK के 75 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी वरिष्ठ नेता ने हिंदू त्योहार के लिए सार्वजनिक रूप से बधाई दी। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम 2026 विधानसभा चुनावों को देखते हुए हिंदू वोट बैंक को साधने की रणनीति हो सकता है।

बिहार के युवाओं के लिए डबल इंजन सरकार का बड़ा ऐलान – अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹62,000 करोड़ की युवा-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें कौशल विकास, छात्रवृत्ति, भत्ता और सरकारी भर्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बिहार का सपना साकार होगा।

Chhattisgarh Pradesh Congress Committee General Secretary Shahid Bhai targeted the BJP, alleging that in the last eight years the government has collected ₹127 lakh crore in GST from the poor, farmers, and common people. He said that due to the “Gabbar Singh Tax,” heavy burdens were imposed on agricultural equipment, textiles, stationery, and even religious essentials. Accusing the BJP of misleading the public, he said the government is portraying GST amendments as a festival while crushing the working class and middle-class families.

Ladakh’s demand for statehood spiraled into crisis as activist Sonam Wangchuk was detained along with 50 others in Leh, a day after violent clashes left four dead. Authorities imposed a curfew, citing security concerns, while Wangchuk’s NGO SECMOL lost its foreign funding license, sparking accusations of government suppression. The protests, rooted in land rights and environmental grievances since Article 370’s abrogation, have now halted tourism and triggered national outrage. Rights groups condemned the crackdown, warning of deeper alienation in the region unless urgent dialogue is initiated.