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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 25 शहरों को देश के टॉप-100 में शामिल कराया, जबकि रायपुर को सेवन स्टार गारबेज-फ्री और वाटर प्लस सिटी का दर्जा मिला। राज्य के 115 शहरों ने रैंकिंग में सुधार किया और 163 नगरीय निकाय ओडीएफ प्लस प्लस बने। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे जनता और स्वच्छता कर्मियों की साझा सफलता बताया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2047" लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य राज्य को औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर विकसित भारत के सपने को साकार करना है। योजना में मैन्यूफैक्चरिंग, पावर, स्टील, हरित ऊर्जा, और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में संचार और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी, संचार नेटवर्क विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास पर व्यापक चर्चा की गई, जिससे राज्य में विकास की गति को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

छत्तीसगढ़ की पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा को वर्ष 2024-25 के "उत्कृष्ट विधायक" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान विधानसभा में सक्रिय भागीदारी, जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और संसदीय प्रक्रियाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला। राज्यपाल रमेन डेका ने विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। भावना ने इस सम्मान को पंडरिया की जनता को समर्पित करते हुए इसे एक बड़ी जिम्मेदारी बताया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के 2600 से अधिक बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को पुनः सेवा में समायोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह संवेदनशील पहल न केवल शिक्षकों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।

पूर्व राज्यपाल स्व. शेखर दत्त को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनके प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को याद करते हुए उन्हें एक प्रेरणास्रोत बताया। शेखर दत्त की सेवाएं नक्सलवाद, रक्षा नीति और जनसेवा के क्षेत्र में अविस्मरणीय रहीं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत गरिमामय माहौल में हुई, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित सभी प्रमुख नेताओं ने पूर्व राज्यपाल स्व. शेखर दत्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान को राज्य और देश के लिए अतुलनीय बताया गया।

सरगुजा के मैनपाट में स्थित ‘उल्टापानी’ के अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ उन्होंने इस रहस्यमयी स्थल को देखा, जहां पानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बहता प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऑप्टिकल भ्रम है, जो भू-प्राकृतिक संरचना और दृश्य परिप्रेक्ष्य के कारण उत्पन्न होता है। यह स्थल अब पर्यटन और वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों का केंद्र बनता जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी देकर राज्य को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस नीति के तहत 140 करोड़ रुपये तक की अनुदान राशि, पूंजी निवेश पर प्रोत्साहन, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और पिछड़े क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। यह नीति राज्य में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

जशपुर जिले के किसान सुखसाय रवि की सफलता की कहानी सौर सुजला और शाकंभरी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में लागू इन योजनाओं ने किसानों को सौर पंप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकी सुविधाएं प्रदान कर सिंचाई की समस्या दूर की, जिससे फसल उत्पादन और आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। ये योजनाएं न केवल आत्मनिर्भरता का मार्ग खोल रही हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती को भी प्रोत्साहित कर रही हैं।

अंबिकापुर स्थित महामाया एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत कर समारोह को गरिमामय बना दिया। नड्डा के इस दौरे को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन-उर्वरक क्षेत्र में नए अवसरों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास हेतु केंद्र के सहयोग को रेखांकित किया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से अंबिकापुर-गढ़वा नेशनल हाईवे को फोर-लेन में बदलने की ₹450 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा स्वीकृत इस योजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और सड़क सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के उत्तरी हिस्से को विकास की नई दिशा देने में सहायक होगी।