कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया रोड शो में भीड़ की कमी ने उनकी पीआर टीम को परेशान कर दिया। दिल्ली के व्यस्त इलाकों में आयोजित इस रैली में अपेक्षित जनसमर्थन नहीं दिखा, जिसके कारण शूटिंग टीम को ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों को ही भीड़ के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और पार्टी को जनता से जुड़ने के लिए और ठोस रणनीति अपनानी होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ सासाराम से शुरू होकर 16 दिनों में बिहार के 23 जिलों और 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। विपक्ष इसे लोकतंत्र और वोट की रक्षा का अभियान बता रहा है, जबकि आलोचकों ने मुस्लिम बहुल इलाकों पर केंद्रित रूट मैप को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इसे "वोट बैंक राजनीति" बताया है, तो कांग्रेस ने इसे "मतदाता सूची में हेरफेर के खिलाफ जन आंदोलन" करार दिया है।
नई दिल्ली, 17 अगस्त 2025: एक महिला वक्ता का साहसिक भाषण, "धर्म पूछकर मारेंगे, तो हम धर्म बताकर मारेंगे," सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले के साथ उनकी स्पीच को देशभक्ति और निडरता की मिसाल बताया जा रहा है। इस बयान ने जहां समर्थकों को जोश से भर दिया, वहीं राजनीतिक हलकों में विवाद भी खड़ा कर दिया है।
कर्नाटक के 2018 बदामी विधानसभा चुनाव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सी.एम. इब्राहिम के 3,000 वोट खरीदने के दावे ने राहुल गांधी के हालिया ‘वोट-चोरी’ आरोपों पर राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। सिद्धरमैया की जीत का अंतर 1,696 वोट था, जो NOTA के 2,007 वोटों से भी कम था। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का ‘सेल्फ-गोल’ बताया, जबकि राहुल ने 1 लाख वोट चोरी के आरोप के साथ votechori.in पोर्टल लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने उनके दावों को भ्रामक करार देते हुए हलफनामा मांगा है।
भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के इशारे पर देश की छवि और सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। चुघ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर निराधार आरोप लगाना कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा बन गया है, जिसे देश की जनता अब सहन नहीं करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारत-चीन सीमा विवाद पर दिए गए उनके बयानों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और पूछा है कि उनके 2000 वर्ग किमी भूमि कब्जे के दावे का तथ्यात्मक आधार क्या है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जा सकते। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत देते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कृषि कानूनों को लेकर धमकी देने का दावा करने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। तथ्यों की जांच से स्पष्ट हुआ कि अरुण जेटली का निधन अगस्त 2019 में हुआ था, जबकि कृषि कानून जून 2020 में लाए गए थे। ऐसे में राहुल गांधी का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत साबित हुआ। भाजपा नेताओं ने इसे झूठा और दिवंगत नेता की स्मृति का अपमान बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की है। यह प्रकरण एक बार फिर सार्वजनिक जीवन में तथ्यों की सटीकता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को उजागर करता है।
लोकसभा में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति की बात पर ज्यादा भरोसा है। उन्होंने विपक्ष की सोच पर सवाल उठाया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य सफलता पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। कांग्रेस ने इस बयान को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया।
प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर धरना देकर छत्तीसगढ़ में केरल की दो ननों की गिरफ्तारी का विरोध किया, जिन पर मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बताया, जबकि बीजेपी ने निष्पक्ष जांच की बात कही। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनता जा रहा है।
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पाकिस्तान और चीन का 'एजेंट' होने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए आतंकवाद पर उसके नरम रवैये को आड़े हाथों लिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों और 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस के इतिहास और नेहरू-गांधी परिवार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला। शाह के हमले से विपक्ष सन्न रह गया, जबकि सत्तापक्ष ने उनके बयान का जोरदार समर्थन किया।
स्वतंत्रता के बाद भारत में सामने आए आठ प्रमुख घोटालों—LIC-मुंध्रा से लेकर नेशनल हेराल्ड तक—ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि जनता के विश्वास, सरकार की साख और देश की वैश्विक छवि को भी प्रभावित किया। इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में इन घोटालों की पृष्ठभूमि, प्रमुख पात्र, प्रभाव और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना विकास असंभव है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 37.64 करोड़ रुपये की 43 संपत्तियों को अटैच किया है और चार्जशीट दाखिल की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार देते हुए सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्र ने जांच को कानूनी प्रक्रिया बताया है।