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स्वतंत्रता के बाद भारत में सामने आए आठ प्रमुख घोटालों—LIC-मुंध्रा से लेकर नेशनल हेराल्ड तक—ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि जनता के विश्वास, सरकार की साख और देश की वैश्विक छवि को भी प्रभावित किया। इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में इन घोटालों की पृष्ठभूमि, प्रमुख पात्र, प्रभाव और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना विकास असंभव है।

छत्तीसगढ़ में आईबीसी24 न्यूज़ चैनल के स्टिंग ऑपरेशन 'रावण' ने ₹1500 करोड़ के कथित घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में हॉस्टल और आश्रमों के नाम पर कागजों में करोड़ों रुपये की हेराफेरी दिखाई गई है। इस खुलासे ने भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल (2020-2023) में हुए कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जबकि अन्य बड़े घोटाले—जैसे शराब, कोल लेवी, गोठान, गोबर, डीएमएफ और साइबर अपराध—ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 37.64 करोड़ रुपये की 43 संपत्तियों को अटैच किया है और चार्जशीट दाखिल की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार देते हुए सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्र ने जांच को कानूनी प्रक्रिया बताया है।

खड़की गाँव में एक सामान्य सड़क निरीक्षण के दौरान हुआ हादसा अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की ओर इशारा कर रहा है। निरीक्षण के दौरान एक भारी ट्रक सड़क के गड्ढे में धँसकर पलट गया, जिससे मौके पर मौजूद इंजीनियर और स्थानीय लोग बाल-बाल बचे। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो को देख लोग इसे "भ्रष्टाचार की जीवंत मिसाल" बता रहे हैं। इस घटना ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, निगरानी की कमी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

आपरेशन सिंदूर के बाद भारत का बंगलादेशीयों घुसपैठियों पर जबरदस्त सख्ती Published on: June 09, 2025By: BTNILocation: New Delhi, India ऑपरेशन...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगमों में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी इंजीनियरों और ठेकेदारों से आर्थिक वसूली के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर जवाबदेही तय की है।

राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 900 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित कई ठेकेदार और बिचौलियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जबकि विपक्ष और जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।