Tag: भारतीय संविधान

महाराष्ट्र के घाटकोपर में संजीरा देवी पर हिंदी बोलने को लेकर हुए हमले ने भाषाई असहिष्णुता की बहस को फिर हवा दे दी है। "मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी बोलूँगी" कहकर उन्होंने साहस का परिचय दिया, लेकिन यह घटना एक गंभीर सवाल खड़ा करती है—क्या भारत में अपनी भाषा बोलना अब खतरे से खाली नहीं रहा? जब तक भाषा को राजनीति और पहचान की लड़ाई में हथियार बनाया जाता रहेगा, तब तक भारत की 'विविधता में एकता' सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सलाह मांगते हुए 14 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका—जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति—को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दे सकता है। इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। यह मामला अब संविधान में शक्तियों के संतुलन को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।