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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता न मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू की नीतियां जिम्मेदार थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू के चीन के प्रति नरम रुख और आदर्शवादी दृष्टिकोण के चलते भारत को यह ऐतिहासिक मौका गंवाना पड़ा, जिससे चीन को लाभ हुआ। शाह के इस बयान से राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई 2026 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल उनकी नेतृत्व क्षमता और जनसमर्थन का प्रमाण है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक स्थिरता का भी प्रतीक है।

1963 में लोकसभा में डॉ. राममनोहर लोहिया द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू के सरकारी खर्चों पर की गई "तीन आना बनाम पंद्रह आना" बहस ने देश में गहराई से व्याप्त गरीबी और सत्ता की विलासिता के बीच की खाई को उजागर किया। यह ऐतिहासिक भाषण न केवल तत्कालीन सरकार की आलोचना था, बल्कि भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय, समानता और जवाबदेही के पक्ष में एक साहसिक हस्तक्षेप भी था।