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नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधे हमले के बजाय संकेतों के माध्यम से राजनीतिक संदेश देने की रणनीति स्पष्ट दिखाई दी। भारत मंडपम में हुई घटना के संदर्भ में दिए गए बयान ने विपक्ष और कांग्रेस के बीच राजनीतिक रेखा खींचते हुए मीडिया नैरेटिव और राजनीतिक जिम्मेदारी पर नई बहस छेड़ दी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरों के दौरान भारत को लेकर दिए गए बयानों पर देश की राजनीति में तीखी बहस छिड़ गई है। भाजपा ने इन टिप्पणियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को लेकर चिंता की अभिव्यक्ति है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में BJP के स्थानीय निकाय चुनावों में प्रदर्शन को “ऐतिहासिक” बताते हुए इसे राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का संकेत बताया। उनकी यह टिप्पणी केरल की राजनीति में बदलते समीकरणों की ओर इशारा करती है।

रायबरेली की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की कथित “ब्रिटिश नागरिकता” संबंधी याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। याचिका में दोहरी नागरिकता, फर्जी पासपोर्ट और ब्रिटेन को गोपनीय सूचनाएं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब 5 दिसंबर की अगली सुनवाई में तय होगा कि FIR दर्ज होगी या समन जारी होगा, जिससे मामला राजनीतिक रूप से और संवेदनशील हो गया है।

झारखंड की राजनीति में इन दिनों तेज होती हलचल ने सत्ता परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे और JMM–कांग्रेस के बीच बढ़ते मतभेदों ने नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। हालांकि JMM ने BJP से गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया है, लेकिन बंद कमरों की सियासत में आगे बड़े बदलावों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बने युवा नेता जितेन्द्र मुद्लियार की नियुक्ति ने स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मजबूत पारिवारिक राजनीतिक विरासत, युवा आयोग का अनुभव और शीर्ष नेतृत्व तक सीधी पहुँच ने उन्हें संगठन का प्रभावी चेहरा बना दिया है। अब राजनीतिक निगाहें इस पर टिकी हैं कि वे अपने नए दायित्व को जमीनी मजबूती में कैसे बदलते हैं और कांग्रेस के लिए नए समीकरण कैसे गढ़ते हैं।

राजनांदगांव शहर के प्रतिबंधित जलाशय क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा आयोजित पार्टी ने प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने इस मामले में भाजपा नेताओं और निगम अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित में अनुमति विवरण मांगा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि प्रशासन इस प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है।

पटना में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश की आस्था और एकता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो कांग्रेस ने कर दिखाया”, यह कहते हुए उन्होंने वंदे मातरम् के धार्मिक पदों को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। मोदी ने इसे कांग्रेस की “तुष्टीकरण पर आधारित राजनीति” का परिणाम बताया और जनता से सावधान रहने की अपील की। सभा में मोदी के इस बयान का उपस्थित लोगों ने तालियों से समर्थन किया।

पूर्व रॉ चीफ विक्रम सूद ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में जॉर्ज सोरोस और भारतीय विपक्ष के बीच संभावित गठजोड़ पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एनजीओ और बाहरी ताकतों से मिलने वाली फंडिंग आंतरिक खतरे को और गंभीर बनाती है। भाजपा ने इसे सही ठहराया जबकि विपक्ष ने बेबुनियाद आरोप बताया। यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी फंडिंग को लेकर नई बहस छेड़ रहा है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सभी छह पदों पर कब्ज़ा जमाया है। सात साल बाद हुई इस शानदार वापसी को विशेषज्ञ न सिर्फ छात्रसंघ चुनाव का परिणाम मान रहे हैं, बल्कि इसे Gen-Z की ओर से राष्ट्रवादी राजनीति के समर्थन और राहुल गांधी के हालिया बयानों का करारा जवाब भी बताया जा रहा है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मालेुर (कोलार) से कांग्रेस विधायक के. वाई. नंजेगौड़ा की 2023 की जीत को अमान्य करार देते हुए मतगणना दोबारा कराने का आदेश दिया है। भाजपा प्रत्याशी के. एस. मंजनाथ गौड़ा की याचिका पर सुनाए गए इस फैसले से कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप और गहरे हो गए हैं। कोर्ट ने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि नंजेगौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।

भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख दलों ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने का संकल्प पारित किया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नियुक्ति पत्र से वंचित 13% OBC अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। यह पहल प्रदेश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।