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दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सभी छह पदों पर कब्ज़ा जमाया है। सात साल बाद हुई इस शानदार वापसी को विशेषज्ञ न सिर्फ छात्रसंघ चुनाव का परिणाम मान रहे हैं, बल्कि इसे Gen-Z की ओर से राष्ट्रवादी राजनीति के समर्थन और राहुल गांधी के हालिया बयानों का करारा जवाब भी बताया जा रहा है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मालेुर (कोलार) से कांग्रेस विधायक के. वाई. नंजेगौड़ा की 2023 की जीत को अमान्य करार देते हुए मतगणना दोबारा कराने का आदेश दिया है। भाजपा प्रत्याशी के. एस. मंजनाथ गौड़ा की याचिका पर सुनाए गए इस फैसले से कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप और गहरे हो गए हैं। कोर्ट ने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि नंजेगौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।

भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख दलों ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने का संकल्प पारित किया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नियुक्ति पत्र से वंचित 13% OBC अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। यह पहल प्रदेश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी प्रमुख दलों ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने का संकल्प पारित किया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नियुक्ति पत्र से वंचित 13% OBC अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। यह पहल प्रदेश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया रोड शो में भीड़ की कमी ने उनकी पीआर टीम को परेशान कर दिया। दिल्ली के व्यस्त इलाकों में आयोजित इस रैली में अपेक्षित जनसमर्थन नहीं दिखा, जिसके कारण शूटिंग टीम को ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों को ही भीड़ के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और पार्टी को जनता से जुड़ने के लिए और ठोस रणनीति अपनानी होगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ सासाराम से शुरू होकर 16 दिनों में बिहार के 23 जिलों और 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। विपक्ष इसे लोकतंत्र और वोट की रक्षा का अभियान बता रहा है, जबकि आलोचकों ने मुस्लिम बहुल इलाकों पर केंद्रित रूट मैप को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इसे "वोट बैंक राजनीति" बताया है, तो कांग्रेस ने इसे "मतदाता सूची में हेरफेर के खिलाफ जन आंदोलन" करार दिया है।

कर्नाटक के 2018 बदामी विधानसभा चुनाव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सी.एम. इब्राहिम के 3,000 वोट खरीदने के दावे ने राहुल गांधी के हालिया ‘वोट-चोरी’ आरोपों पर राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। सिद्धरमैया की जीत का अंतर 1,696 वोट था, जो NOTA के 2,007 वोटों से भी कम था। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का ‘सेल्फ-गोल’ बताया, जबकि राहुल ने 1 लाख वोट चोरी के आरोप के साथ votechori.in पोर्टल लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने उनके दावों को भ्रामक करार देते हुए हलफनामा मांगा है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे की विशेष मैराथन चर्चा ने देशभर का ध्यान खींचा। सत्र में विभागवार उपलब्धियों और 2047 तक के विकास रोडमैप पर चर्चा हो रही है। विपक्ष ने बाढ़, कानून-व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाने की घोषणा की, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सदन में संबोधन देंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि "हिन्दू कभी आतंकी नहीं हो सकता" और कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति के लिए "भगवा आतंकवाद" जैसे झूठे नैरेटिव को गढ़ा था। शाह ने कांग्रेस पर निर्दोषों को फंसाने और हिन्दू संस्कृति को बदनाम करने का आरोप लगाया, साथ ही सांस्कृतिक एकता की रक्षा का संकल्प दोहराया।

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पाकिस्तान और चीन का 'एजेंट' होने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए आतंकवाद पर उसके नरम रवैये को आड़े हाथों लिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों और 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का हवाला देते हुए उन्होंने कांग्रेस के इतिहास और नेहरू-गांधी परिवार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला। शाह के हमले से विपक्ष सन्न रह गया, जबकि सत्तापक्ष ने उनके बयान का जोरदार समर्थन किया।

स्वतंत्रता के बाद भारत में सामने आए आठ प्रमुख घोटालों—LIC-मुंध्रा से लेकर नेशनल हेराल्ड तक—ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि जनता के विश्वास, सरकार की साख और देश की वैश्विक छवि को भी प्रभावित किया। इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में इन घोटालों की पृष्ठभूमि, प्रमुख पात्र, प्रभाव और उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना विकास असंभव है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 37.64 करोड़ रुपये की 43 संपत्तियों को अटैच किया है और चार्जशीट दाखिल की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार देते हुए सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्र ने जांच को कानूनी प्रक्रिया बताया है।