Tag: अपराध नियंत्रण

रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि व्यवस्था अच्छी पहल है, लेकिन पर्याप्त अधिकार, स्पष्ट अधिकार क्षेत्र और पुलिस बल के बिना यह अधूरी है। उन्होंने पूरे रायपुर शहर को कमिश्नरेट के दायरे में लाने और अपराध नियंत्रण के लिए व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत बताई।

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने क्राइम मीटिंग में लंबित मामलों की गहन समीक्षा कर थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। संवेदनशील मामलों की त्वरित जानकारी, रात्रि गश्त बढ़ाने, रेत तस्करी पर कार्रवाई और यातायात व्यवस्था सुधार पर जोर देते हुए उन्होंने अपराध नियंत्रण को तेज़ और प्रभावी बनाने का आह्वान किया।

राजनांदगांव में प्रोजेक्ट त्रिनेत्र के तहत अत्याधुनिक एकीकृत कंट्रोल रूम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया। यह तकनीक-आधारित पहल शहर की यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगी।

राजनांदगांव पुलिस ने "ऑपरेशन क्रैकडाउन" के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 दिनों में 95 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें 92 आरोपी गुंडागर्दी और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जबकि 3 को आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा गया। यह अभियान जिले में शांति और सुरक्षा बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम है।

राजनांदगांव जिले के प्रसिद्ध मनगटा पर्यटन स्थल पर थाना सोमनी पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के विरुद्ध व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। रिसॉर्ट्स और होटलों की गहन जांच कर पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यह अभियान हालिया गांजा तस्करी मामलों और स्थानीय शिकायतों के मद्देनज़र किया गया, जिससे क्षेत्र को असामाजिक तत्वों से मुक्त रखा जा सके।

सहारनपुर के तीतरो थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर उम्मीद जगी है, हालांकि अवैध हथियारों की उपलब्धता पर चिंता भी व्यक्त की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में IPS कैडर की संख्या 142 से बढ़ाकर 153 कर दी गई है, जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस अधिसूचना का राज्य सरकार ने स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होगी।