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Former Chief Justice of India DY Chandrachud has strongly endorsed the Uniform Civil Code (UCC), calling it a long-overdue constitutional aspiration that India must now fulfill. Highlighting Article 44 of the Constitution, he emphasized that a unified legal framework is essential for equality and national integration. His remarks, made 75 years after independence, have reignited national debate on the UCC, balancing unity with India’s rich cultural diversity.

A fresh controversy erupted after Congress leader Rahul Gandhi claimed that late Finance Minister Arun Jaitley had threatened him over the farm laws. Jaitley’s son, Rohan Jaitley, strongly refuted the claim, pointing out that his father passed away in 2019, while the farm laws were introduced in 2020. Emphasizing Arun Jaitley’s democratic values, Rohan called the statement factually incorrect and urged Rahul Gandhi to show restraint when speaking about those who are no longer alive. The BJP has backed Rohan’s statement and demanded an apology from Gandhi.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कृषि कानूनों को लेकर धमकी देने का दावा करने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। तथ्यों की जांच से स्पष्ट हुआ कि अरुण जेटली का निधन अगस्त 2019 में हुआ था, जबकि कृषि कानून जून 2020 में लाए गए थे। ऐसे में राहुल गांधी का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत साबित हुआ। भाजपा नेताओं ने इसे झूठा और दिवंगत नेता की स्मृति का अपमान बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की है। यह प्रकरण एक बार फिर सार्वजनिक जीवन में तथ्यों की सटीकता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को उजागर करता है।

मध्य प्रदेश सरकार ने BSL ग्लोबल आउटरीच समिट-2025 में निवेशकों को व्यापार सुगमता और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा संदेश दिया। राज्य ने 42 पुराने कानूनों को खत्म कर कारोबार को सरल बनाया है और टेक्सटाइल, लाइफस्टाइल व अपैरल उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। समिट में स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की योजनाएं भी साझा की गईं। उद्योग जगत ने इस पहल की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश को एक उभरता हुआ निवेश केंद

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में लगातार हो रहे हंगामे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार-बार संसद की कार्यवाही में बाधा डालता है और फिर यह झूठा आरोप लगाता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। रिजिजू ने राहुल गांधी के हालिया बयानों को देशविरोधी करार देते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नेता को राष्ट्रीय हितों का सम्मान करना चाहिए। उनका कहना है कि संसद का न चलना विपक्ष के ही मुद्दों को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने अपील की कि विपक्ष रचनात्मक बहस करे और सदन की गरिमा बनाए रखे। यह बयान संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आया है, जब कई अहम विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित है।

बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ने व्यापार में बाधा बनने वाले 42 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह कदम मध्य प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। यह घोषणा ‘इन्वेस्ट एमपी’ अभियान के तहत हुई, जिसने अब तक ₹3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। छोटे-मझोले उद्योगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार सेमीकंडक्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एनीमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 से अधिक नई नीतियों पर काम कर रही है। विशेषज्ञों ने इस फैसले को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने वाला बताया है।